मंत्रिपरिषद की बैठक में 10 मामलों पर निर्णय

पटना-01 नवम्बर, 2017:ः- आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 10 मामलों पर निर्णय लिये गये। उक्त जानकारी देते हुए प्रधान सचिव, श्री ब्रजेष मेहारोत्रा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कैमूर, भभुआ न्यायमंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय न्यायालय, मोहनिया में सिविल जज (कनीय कोटि) संवर्ग में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के 01 (एक) पद, मुंसिफ के 01 (एक) पद एवं न्यायिक दंडाधिकारी के 02 (दो) पद कुल 04 (चार) पदों का ृ41,04,700/- (इकतालीस लाख चार हजार सात सौ रूपये) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू करने की स्वीकृति दी है।
उन्होंने बताया कि अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संविधान की धारा-275(1) के तहत एकलव्य माॅडल के अन्तर्गत स्वीकृत दो आवासीय विद्यालय यथा, बेलाटाडी, रामनगर, प० चम्पारण एवं आस्ता, झाझा, जमुई में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्कीम से प्रति आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों को 720 आसन वाले एकलव्य माॅडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
प्रधान सचिव ने बताया कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के 350वाॅ प्रकाशपर्व के समापन समारोह के आयोजन के अवसर पर पटना में दो स्थानों पर अस्थायी टेंट सिटी निर्माण हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अन्तर्गत राशि 48,00,00,000/-(अड़तालीस करोड़) रूपये तथा अस्थायी टेंट सिटी हेतु भूमि के समतलीकरण एवं किसानों को फसल क्षतिपूर्ति आदि के भुगतान हेतु 4,00,00,000/- (चार करोड़) रूपये कुल राशि 52,00,00,000/-(बावन करोड़) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि को बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशत्र्त) नियमावली, 2017 की स्वीकृति तथा बेल्ट्राॅन के ैमबतमजंतपंज स्वबंस ।तमं छमजूवता ;ैम्ब्स्।छद्ध परियोजनाओं हेतु पटना के विभिन्न सरकारी भवनों तक ब्वददमबजपअपजल प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भू-खण्डों/सड़कों पर भूमिगत रूप से व्चजपबंस थ्पइमत बंइसम बिछाने संबंधी कार्य हेतु भूमि उपयोग शुल्क (स्ंदक नेमक बींतहम) तथा पथ कटिंग पुर्नस्थापन राशि वसूलनीय नहीं होने की स्वीकृति दी है।

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